Archive for April, 2009

उत्तर प्रदेश की मुख्य-मंत्री को एक खुली चिट्ठी – An Open Letter to Chief Minister (CM) of UP

April 26, 2009

मैंने बलिया  और अन्य दूसरे उत्तर प्रदेश के जिलों के गांवों   में दलितों की यथा-स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं देखा | वे आज भी उसी हालात  में जी रहें हैं जिन हालातों में वे वर्षों पहले जीते थे | इसके अलावा, विकास कार्य कई जिलों में दिखाई नहीं देते और उत्तर प्रदेश  में   नियम-कानून तो केवल गरीबों पर  ही लागू होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों  पर  नहीं | इन सबका मुख्य कारण यह है की भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी  ने उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी तंत्र में बहुत गहरी पैठ बना ली है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गयी हैं की  इसे धाराशायी करने के लिए एक आन्दोलन की जरूरत है |  जब तक की आप ‘भ्रष्टाचार मिटाओ,  उत्तर प्रदेश बचाओ’ की मंत्र पर काम नहीं करतीं,  तब तक सरकार द्वारा  किया गया कोई भी काम उत्तर प्रदेश की जनता तक सतही तौर पर  नहीं पहुंचेगा |  आपको इस नारे, “भ्रष्टाचार मिटाओ, उत्तर प्रदेश, बचाओ”,  को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल कर लेना चाहिए |    

एक सच्ची  लोकतांत्रिक व्यवस्था  में आम जनता (कोई भी व्यक्ति, जो सरकार में नहीं है), लोक सेवकों (जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सर्किल ऑफिसर, पुलिस निरीक्षक आदि)  की मालिक होती है, न की कोई  एक व्यक्ति | कई सार्वजनिक नौकरों (लोक सेवकों) जैसे मंत्री-गण, राज्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, डी.एम., एस.पी., एस.डी.एम., आदि  को अभी  भी लगता है कि वे एक नौकर नहीं, शासक (जैसे पुराने दिनों में ब्रिटिश राज में था) हैं, और वे दलितों और गरीबों को वाजिब सम्मान नहीं देते | जैसा की सब जानते हैं, दलित लोग वे हैं, जो भारत में कई दशकों से दबाये हुए एवं  भेदभाव से ग्रसित तथा  सामंती व्यवस्था के असली पीड़ित है, और अभी भी हमें ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, जहाँ दलितों एवं गरीबों के साथ लोक-सेवक या अन्य दूसरे लोग सम्मान के साथ पेश आते हों |  उत्तर प्रदेश के हर दलित और  गरीब को एक वीआईपी (विशिष्ट व्यक्ति) कार्ड मिलना चाहिए और मंत्री, डी.एम., एस.पी., एस.डी.एम., उत्तर प्रदेश के पुलिस सेवा के अधिकारी  इत्यादि  को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि यदि एक  दलित उनके कार्यालयों में किसी काम के लिए पधारे तो उसे  वीआईपी के रूप में वाजिब सम्मान देकर उसका काम किया जाय, न की इसके उल्टा हो |  कोई भी व्यक्ति जो सरकार में नहीं हैं, वह सरकारी कर्मचारियों का  ग्राहक होता है, अतः  वह सरकारी कर्मचारियों से एक  “राजा”  के जैसे  बर्ताव का हकदार है, जैसा की निजी संस्था के कर्मचारी अपने  ग्राहकों के साथ करते हैं |   

हमारे अध्ययन  के मुताबिक़  उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे लोक-सेवक कार्यरत हैं जो अपने को विशिष्ट व्यक्ति एवं जनता का मालिक समझते हैं तथा जनता को अपना नौकर, और इसके साथ ही जनता का कोई काम या अपना कर्त्तव्य पूरा करके यह दिखाने की कोशिश करते हैं की वे जनता पर बहुत बड़ा अहसान कर रहे हैं | ज्यादातर मामलों में वे अपने नियत कार्यों एवं कर्तव्यों के  निर्वहन के लिए आम जनता से रिश्वत की मांग करते हैं और रिश्वत न मिलने पर काम में अडंगा लगाकर जनता को परेशान करते हैं|   इनकी सोच यह नहीं है की जनता के धन से ही उन्हें प्रति माह जनता की सेवा के लिए वेतन दिया जाता है और उन्हें जनता को बिना परेशान किये दिल से सेवा करनी चाहिए | लोक-सेवकों को प्रशिक्षित कर आज यह समझाने की जरूरत है की उन्हें उस पद पर बैठाने के लिए मजबूर नहीं किया गया है और वे अपनी खुद की मर्जी/पसंद से जन-सेवा के कार्य को करने के लिए सरकारी नौकरी में एक लोक-सेवक के रूप में भर्ती  हुए  हैं |  यदि कोई लोक-सेवक यह सोचता है की उसे जबरन पद पर डाला गया है तो वह  नौकरी छोड़ कर अपने स्वयं के व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है |  यहाँ कतार में कई उसके प्रभार  को संभालने के लिए तैयार बैठे हैं | 

आपसे मेरी सिफारिश है कि आप चुनाव के दौरान जनता से किये हुए वादों की सूची  में से जितना भी वादे आपकी पार्टी के सरकार में रहते हुए पूरे हुए हों उनका पूर्ण विवरण अपनी पार्टी के वेब-साईट पर डालें ताकि जनता उसे परख एवं आपके द्वारा किये हुए कार्यों तथा प्रदत्त सेवा का विश्लेषण  कर सके |  यह सूचना  उन्हें अगली सरकार के गठन पर फैसला करने में सक्षम बनाएगी |  मेरा मानना है कि आप उपर्युक्त सुझावों पर कार्य करने की क्षमता रखती हैं  और मैं आगे चलकर इस पर आपकी  कार्रवाई होते  हुए देखना चाहता हूँ |  और अंत में,  चूँकि   एक लोकतंत्र में आम जनता ही सरकार की मालिक होती है, अतः उत्तर प्रदेश का एक जन साधारण (नागरिक)  होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है की आपसे एक अच्छे शासन की मांग करूँ | आप इस पर काम करें या न करें, आपकी मर्जी | भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के हमारे कार्यों पर पूर्ण विवरण के लिए आप हमारी वेब-साईट   vinay1340.wordpress.com  को  देख   सकती  हैं | 

 

 

I don’t yet see any changes in status of Dalits in many villages of district of Ballia and others in UP. They are still living in same circumstances where they were many years ago. Also, development works are not visible in many districts of UP and Law and Order is only applicable to poor and not to influential. This is mainly because corruption and bribery system rooted so-deeply in state of UP. Until you work on the line of “Remove Corruption, Save UP (Bhrastachaar Mitao, UP Bachao)”, your work would not be visible to public of UP. You should include this slogan, “Bhrastachaar Mitao, UP Bachao”, in your party’s manifesto too.

  

In the true democratic state, the general public (any person who is not in government) is the boss of Lok-Sevaks (District Magistrate, Superintendent of Police, Sub Divisional Magistrate, Circle Officer, Police Inspector etc.) and not an individual. Many public servants (Lok-Sevaks), such as Ministers, State Secretaries, DGP, DMs, SPs, SDMs etc., still think they are not a servant but ruler (like British of olden days) of the people and they don’t give due respects to Dalits and poor. Dalits are the people who are discriminated and real sufferers from many decades in India and still there are not impressive changes. Every Dalit and poor of UP should be given a VIP card and Ministers, DMs, SPs, SDMs, Police officials etc of UP must be trained to treat the Dalits as a VIP when they show into their offices and not to think the other-way-round. Any person who are not in government, are customers of Government servants and they should be given treatment like “God”.

 

Our experiences show that there are many public servants in various government offices who still think that they are VIPs and obliging the people by performing their work. In most cases, they ask for “Suvidha Sulka” to perform their assigned tasks. They don’t think that public is paying them every month to perform their duty. They should be given training to make them understand that they are not forced to work there but they are there with their own choice to serve the public. If they think, they are forcibly put for the position, they are free to leave the job and do their own businesses. There are many in queue to take up the charge,

 

I would like to recommend providing the list of promises made during the time of election and the list of accomplished promises when in Government on a party’s website (internet) to view of general public of UP. This would enable them to decide on formation of next government.

 

I believe you have ability to do so and I am looking forward for your action on this. Last but not the least, as, in a democracy, general public is boss of a government and as being a citizen of UP, it’s my right and duty to demand for  good governance.

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को एक खुली चिट्ठी – Open letter to Head of Samajwadi Party

April 26, 2009

आपके द्वारा अंग्रेजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मुखालफत हमने विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा | पढ़कर हमें  बहुत दुःख हुआ | हम जानते हैं की २००९ में होने वाले उत्तर प्रदेश के इस व्यापक  लोक-सभा चुनाव में आपको अच्छी-खासी सीटें मिलेंगी क्योंकि अभी उत्तर  प्रदेश की अधिकाँश   जनता इतनी शिक्षित  नहीं है की वह आपके पार्टी के पाषाण-युग की नीतियों के असर को समझ सके | ज्यादातर जनता जाति , धर्म, क्षेत्रवाद, गुंडई, पैसे एवं नेताओं की ओछी चालबाजियों एवं चालाकियों के उपर वोट डालती है | आज आप  जैसे लोगों की पार्टी के घोषणापत्रों  की वजह से ही  उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों  को  महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक आदि जैसे दक्षिण भारतीय प्रान्तों में वाजिब सम्मान नहीं मिल रहा है | मुलायम सिंह जी, हमें रोगी को मारने के बजाय समस्या/बीमारी की जड़ को मारकर रोगी का इलाज  करना चाहिए | मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल से ही अंग्रेजी का अध्ययन किया   होता तो आज मैं निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर स्थिति में होता,  और अब मैं इसलिए  सरकार के हर एक प्राथमिक  स्कूल में अंग्रेजी भाषा के रूप में एक अतिरिक्त विषय की पढाई के लिए वकालत करता हूँ | जरा यह  सोचकर  देखिये  की  हमारे  प्रदेश के जो लोग  भारत  के  अन्य  राज्यों में  रिक्शा चलाकर या कोईश्रमिक-कार्य कर अपना  जीवन  यापन करते हैं, वे यदि हमारे संस्कृति एवं परम्पराओं को जीवित रखते हुए अंग्रजी भी बोल, पढ़ और  लिख  सकते  तो  क्या  होता ?  जरूर वे   जिंदगी बनाने के औरअच्छा  अवसर पाने में सक्षम होते और हमें हर जगह अपने कर्मों से सम्मानित एवं गर्वान्वित महसूस कराते |

मुझे यह नहीं पता की आपकी पार्टी में थिंक-टैंक की कमी है की नहीं लेकिन मुझे इतना अवश्य लगता है  की आपकी पार्टी के लोगों में कम्पूटर या सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति  का समझ नहीं है |  आजकल प्रत्येक  विकाशसील  देश सूचना प्रौद्योगिकी  का इस्तेमाल सरकारी-तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं जनता को सहूलियत देने के लिए कर रहें हैं | इसके अलावा कुछ चीजें  ऐसी भी हैं की सूचना प्रौद्योगिकी  के बिना उन्हें  कुशलता पूर्वक नहीं किया जा सकता | मैं आपको यह समझाना चाहूँगा की काम्पूटर या सूचना प्रौद्योगिकी,  किसी मानव का जगह नहीं ले रहा है बल्कि इसका उपयोग लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने  एवं सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है | मेरा आपको यह सुझाव है की आप अंग्रेजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मुखालफत करने के वजाय ऐसे नीतियों पर विचार करें जिससे की गाँव की सड़कों के साथ गाँव का विकाश हो और भारत एवं दूसरे देशों के निवेशकों को इन गावों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सके जिससे की ग्रामीणों में रोज़गार का अवसर पैदा किया जा सके | और यह सरकार में रहे बिना भी किया जा सकता है |  

उत्तर प्रदेश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है | जब तक भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में डर पैदा नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश के जन साधारण का भला नहीं हो सकता | आज आपको तथा आपके पार्टी के कार्य-कर्ताओं को लोगों के पास  जाकर   यह बताना चाहिए की आप  उत्तर प्रदेश को एक विकशित राज्य कैसे  बनायेंगे  और इसमें बाधक भ्रष्टाचार की समस्या को कैसे दूर करेंगे? इसके लिए आपको चाहिए की ‘भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन’  में सहयोग करें और आप अपनी पार्टी के घोषणापत्र  में  ‘भ्रष्टाचार मिटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ’ जैसे नारे लगाएं, न की ‘मायावती हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ’ | यदि आप मायावती सरकार को हटाने में कामयाब होते हैं तो फिर आप उसी तरह के भ्रष्ट मंत्रियों, जन-प्रतिनिधियों  एवं लोकसेवकों के माध्यम से सरकार बनायेंगे और इससे उत्तर प्रदेश की यथा-स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा | अंतर सिर्फ यह होगा की बोतल वही पुरानी रहेगी, उसमे शराब बस नया होगा | हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है की नेता, लोक-सेवक या कोई अन्य आम जन भी भ्रष्ट काम में लिप्त होने के पहले दस बार सोचे | यदि ऐसा हो सका तो सरकार किसी की भी बने, प्रदेश का विकाश होना ही होना है |   

अगर आप या उत्तर प्रदेश के  अन्य नेता गण उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारा  उत्तर प्रदेश के विकाश के लिये तैयार किये हुए वेब-साईट: vinay1340.wordpress.com को देखने के साथ इसकी सामग्री को अपने-अपने घोषणापत्रों में शामिल कर सकते हैं |  आप से अनुरोध है कि आप अपनी पीछे ले जाने वाली नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता को दूसरे विकशित प्रदेशों के सामने नीचा न  करें और कृपया हमें पाषाण युग में न ले जाएँ |  हमारे प्रदेश की जनता अब शिक्षित हो रही है और आज के इस वैश्विक-ग्राम की संकल्पना  के मद्दे नजर उन्हें यह पता है की  आज की जरूरत हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है और यदि आप उन्हें इसकी सहूलियत नहीं देंगे तो उन्हें पीछे खींचने वाले हर नीतियों का वे विरोध करेंगे तथा अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए अन्य राज्यों में भेजेंगे |  मैं उत्तर प्रदेश के मेरे साथी नागरिकों (सभी के साथ  मुख्यतया  समाज के  दबे-कुचले एवं दलितों) को  प्रोत्साहित करता हूँ की वे अपने बच्चों को हिंदी लिखने/पढ़ने के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा लेने  में उनकी मदद करें |  इससे हमारी नयी पीढ़ी को आत्म-निर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे अपने अधिकारों को समझने के साथ एक भ्रष्ट मुक्त राज्य एवं सच्चे लोक-तंत्र की स्थापना के लिए एक योग्य उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे | 

We know, you have a good chance of getting good number of seats in this general Lok-Sabha election of 2009 in UP, since most of the citizens of UP are not so educated to understand the implications of your policies. Most of them vote based on cast, religion, regionalism, money, rowdiesm and cheap tricks and gimmicks. Because of manifestos like yours, citizen of UP and Bihar are not getting due respect in south Indian states like Maharastra, Tamilnadu, Andhra, Karnataka etc. I always feel that if I would have studied English from primary school in UP, I would have been definitely on better position than now and therefore I advocate for an additional language as English in government’s primary schools. Just imagine, our people who pulls Rickshaw or do labor work in the other states of India and could have been able to read/write/speak English, keeping alive our culture and traditions, certainly they would have got good opportunities in life and made us more respectable everywhere.

I don’t know, if your party has shortage of think-tank in your part or not but I feel they don’t understand the power of computer or Information Technology (IT). IT is helping to control the corruption and there are certain things which can’t be done efficiently without IT. It is not replacing jobs with computers but it’s providing better opportunities and bringing transparencies in functioning of government. Instead, we need policy on developing roads and villages in UP to attract investors from within India and abroad to invest in villages to create jobs.

If you or other politicians really want to do something for the citizen of UP, please visit at vinay1340.wordpress.com and include the contents in your respective manifestos. Please don’t let us down with such manifestos and push us back. People are now getting educated and they know that English is need of hour and if you won’t allow, they will send their children to other states. I encourage my fellow citizens of UP (everyone and mostly Dalits and downtrodden in our society) to help their children complete at least graduation with English medium. This will help us to become self-reliant and we could understand our rights and cast our vote for deserving candidates.


%d bloggers like this: