आरक्षण नीति – On “Reservations” – by Dr. Vinaya K. Singh, Ph.D.

 

अगर सरकार  जरूरतमंदों के  उत्थान के लिए कोई भी योजना लाती है तो वह जाति विशेष पर आधारित न होकर  पूर्णतया लोगों के अभाव-ग्रसित  एवं आर्थिक पिछड़ेपन के पैमाने पर आधारित होनी चाहिए | इस पुस्तक का लेखक इस किताब में एक अभूतपूर्व आरक्षण-तन्त्र के लिए एक योजना प्रस्तुत किया है जिसमे उसने यह बताने की कोशिश की है की जाति पर आधारित आरक्षण कोटे को रद्द कर, आरक्षण को दबे-कुचले, अभावाग्रसित,  सुविधावंचित  एवं  गरीबी की हद पर आधारित कर देनी चाहिए |  दबे-कुचले, अभावाग्रसित, सुविधावंचित  एवं गरीबी की हद को तीन श्रेणियों – कम-वंचित, मध्यम-वंचित एवं   उच्च-वंचित में विभाजित कर सकते हैं |  इसके मुताबिक़ किसी योजना का लाभ पाने के लिए एक अगड़ी जाति का उम्मीदवार कभी भी उच्च-वंचित  की श्रेणी में नहीं आ सकता है |  इस योजना के लिए हमें ऐसे मानदंडों के विकाश की जरूरत पड़ेगी जिससे की दबे-कुचले, अभावाग्रसित, सुविधावंचित  एवं गरीबी की हद को मापा जा सके और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को वंचित-प्रमाणपत्र दिया जा सके |  यदि जब कोई किसी नौकरी या योजना के लिए आवेदन करता है तो योग्यता के साथ-साथ अरक्षित पदों/लाभों के लिए जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है |  यदि हम हर किसी को दबे-कुचले, अभावाग्रसित, सुविधावंचित  एवं गरीबी की हद  पर आधारित  वंचित-प्रमाणपत्र दे सके तो हम किसी भी आरक्षण पर आधारित योजना के लिए आवेदन के साथ वंचित-प्रमाणपत्र को लगाना अनिवार्य कर सकते हैं| 

 

वंचित-प्रमाणपत्र देने के लिए ऐसे मानदंड, जैसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि, पिछले कुछ वर्षों से उसके/उसकी रहन-सहन की वस्तु-स्थिति एवं अभावों को आधार मानकर तैयार किये जा सकते हैं | पृष्ठभूमि पर विचार करने के लिए शुरू-शुरू में  जाति को ध्यान में रखा जा सकता है लेकिन कागज पर जाति विशेष का कहीं भी उल्लेख नहीं होना चाहिए, और हम वंचित-प्रमाणपत्र को १-१० के माप में तीन श्रेणी – कम-वंचित (१-३), मध्यम-वंचित (४- ६)  एवं   उच्च-वंचित (७-१०)  में बाँट सकते हैं |  किसी भी तरह के आरक्षित कोटे/पदों   को तीन  भागों में बाँट कर ५०% उच्च -वंचित, ३०% मध्यम-वंचित एवं २०%  कम-बंचित प्रमाण-पत्र धारियों के लिए निर्धारित कर देना चाहिए | इस मापदंड के मुताबिक़ एक दलित को दूसरे धनी दलित की तुलना में ७-१० के मध्य  दूसरे से कम नंबर मिल सकता है और वह इस अंक के साथ-साथ उच्च-वंचित प्रमाण-पत्र का हकदार होगा |  इस तरह से अगड़ी, पिछड़ी या दलित समुदाय के सुविधा-युक्त लोग वास्तविक हकदार का हक़ नहीं मार सकेंगे |  यदि हम यह सोचें की उच्च-वंचित प्रमाण-पत्र  रिश्वत के बूते कोई भी बनवा सकता है तो ऐसा जाति-प्रमाण पत्र बनवाने में भी होता है और भ्रष्टाचार की बदौलत अगड़ी जाति के बहुत सारे लोग अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाणपत्र लेकर नौकरी कर रहें हैं या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भोग रहे हैं | हम यह पहले ही कह चुके हैं की हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हमारे लोक-तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है और इसे मिटाए बिना जनता का भला कभी नहीं होने वाला है |  

 

आरक्षण के माध्यम से हमें वंचितों एवं गरीबो को ऐसी सुविधाएँ  मुहैया कराना है जिससे की वे अपनी रोज़मर्रा एवं अपने परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें, न की उन्हें उद्योगपति बनाना है|  उदाहरण के तौर पर यदि दो व्यक्ति किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं और उसमे से एक की हैसियत दूसरे से तेज दौड़ लगाने की है, लेकिन  शर्त यह है दोनों को एक साथ गंतव्य तक पहुंचना है |  इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम धीमी गति से दौड़ लगाने वाले के लिए सायकिल  की व्यस्था कर सकते हैं ताकि वह तेज दौड़ लगाने वाले की गति से गंतव्य तक पहुँच सके | इसी प्रकार  से  हमें आरक्षण के माध्यम से उन वंचित एवं गरीब लोगों की  मदद  करनी है जो इस स्थिति में हो सकें की  वे साधन-सम्पन्न युक्त लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें ताकि भारत को एक विकशित देश बनाने का लक्ष्य/गन्तव्य जल्द से जल्द पूरा हो सके |  जब सभी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके तो  आरक्षण समाप्त कर दिया जाय | साथ ही हमें यह ध्यान रखना है की जाति का वर्णन धीरे-धीरे समाप्त हो और आगे चलकर सभी नागरिकों में समानता का अधिकार प्राप्त हो जाय |  

 

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त, यदि हम छद्म धर्मनिरपेक्षता एवं जाति-पांति  पर आधारित गन्दी राजनिति को रोकने की दिशा में नहीं सोचते  हैं तो  लेखक को यह साफ़ दिखाई दे रहा है की वह दिन अब दूर नहीं जब भारत के लोग भारत को निम्न तरह के और  देशों में विभाजन की मांग करें:

 

१.        राजपूतिस्तान

 

२.       ब्राह्मणनिस्तान 

 

३.       गरीबस्तान

 

४.      मुस्लिमिस्तान

 

५.      जाटीस्तान  इत्यादि

 

और तब यह एक ऐसे विद्रोह में परिवर्तित हो जाएगा की उस पर  काबू पाना असंभव हो जायेगा |

 

The equality is most important pillar of democracy. This means, no differentiation based on caste (last name), religion, rich and poor. Castiesm is very dangerous to integrity of a state. If the government decides to provide any packages to uplifting of needy, it should be made purely on the basis of economic backwardness rather than the caste. If we don’t resolve the castiesm problem, we may never achieve the equality, the one of the pillars of democracy. Reservations are required to make rich and poor equal, but without referencing the word caste. Government can have the reservation policies to help the poor, and if it is required, it can decide to have the quota of reservations divided into categories based on degree of deprivation/underprivilegement (low, medium and highly underprivileged) of the poor. With that, the highly underprivileged can also be provided with free education till their under-graduation. It’s the government responsibility to make everyone equal to make India a developed country. This could be done by helping poor using the tool of reservation to up-bring everyone to equal status. If each and every public of India becomes self sufficient to afford the cost of daily need with able to save for his/her future, ours will automatically become a best country.

 

As I have mentioned above, we may want to consider economic backwardness with the degree of deprivation/underpreviledement of a person too. I have proposed a quota of reservations divided into categories based on degree of deprivation/underprivilegement (low, medium and highly underprivileged) of the poor. A person from forward class can never fall in highly underprivileged category. We may come up with some criteria to measure the deprivation.   If you want to apply for a job, you need to fill the application form. This form needs a cast certificate, if you want to use the benefit of reservation. Instead of cast certification, we may want to ask for the deprivation certificate. This certificate can be provided by authority considering the applicant’s background and his/her living conditions in the several past years. The authority may use his/her cast background but no mention on paper and until the problem of castiesm is solved. This will not make the forward class poor (privileged) get benefited. Even, those SC/ST certificates (cast certificates) are available to candidates of forward classes too using the corrupt practices.  

 

Also, my reference to rich and poor is not to make poor to as rich as industrialist but make poor bear day to day needs and become part of middle class families. For example, if we want to make two persons reach a destination at same time and one has bike and other nothing, we may want to arrange a bike for other to go together with the first one. And that’s what I wanted to say. We need reservation for underprivileged but slowly we also want to remove the reference to word cast for benefit of India in long term and achieve equality in its citizen. To further add to this, if we are not going to think towards the stopping of dirty politics of secularism and castiesm, I foresee that that day could not be far enough, when people of India may ask further division of India as: 

1. Rajputistan 

2. Brahamanistan 

3. Garibistan 

4. Muslimistan  etc.

and there may erupt the uncontrollable insurgency. Here are few reports on division of communities due to castiesm based reservations and other:

  1. Example 2
  2. Cancellation of fake SC certificate of an MP
  3. Example – 1

3 Responses to “आरक्षण नीति – On “Reservations” – by Dr. Vinaya K. Singh, Ph.D.”

  1. manohar Says:

    HI,
    I do not believe in religion and caste.
    I do not support or oppose present reservation system in India.
    I want India to make a rational decision on reservation based on analysis and reason (and not emotional).
    I see everybody saying reservation should be based on economics and not through caste. What I do not understand that, Why it should also be based on economics? What is the rational? Who has done the study for that and how the decision was arrived?

    People who are getting more Income or wealthy are anyway paying taxes to the government, So I feel opportunities for education or work should be open to all.. it should not be based on gender, caste, physical abilities,economic backwardness etc……

    If you suggest reservation should be based on economic backwardness without reason or facts.. then it is a seed for a problem which is going to happen after 30 or 40 years….

    So I would say take an informed decision…..based on analysis and reason.

    Regards,
    Mano

  2. Vinaya Singh Says:

    Dear Mano,

    Thank you for visiting this site and I appreciate you for your valuable comments. I can just give you an idea why reservation is needed based on some facts. When I was living in the village, I found that mostly dalits were living on daily wages. They were not having piece of any land on there own name and they were working in landlords’ field for their living. My question is why they didn’t have any right on lands and mostly rich people were having the ownership of such resources. They are oppressed people from many years and there is not any change in staus yet. Now imaging how these oppressed people can compete with influential and rich. If we don’t provide some reservation on resources of India for them, it might take many years for India to be country for equality and developed. Therefore there should be some way we can help people who can’t run to come as par with rich to reach the goal together. Then only we can quickly make our country a developed one, and everyone become prosperous.

    Thanks and Regards,
    Vinaya

  3. An Appeal to Mulayam, Lalu, Paswan, Sharad ( Yadav) and Kalyan « How to transform Uttar Pradesh (UP) into Uttam Pradesh (Best State) Says:

    […] On “Reservations” – by Dr. Vinaya K. Singh, Ph.D. […]

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